डिजिटल मुंबई चौफेर। ०५ फेब्रूवारी २०२२।
शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इंडिया इंकला देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मदत करण्यास सांगितले. अर्थमंत्र्यांनी कंपन्यांना खाजगी गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, सरकारने तुमच्यासाठी कॉर्पोरेट करात कपात केली आहे. याशिवाय अनेक क्षेत्रात खासगी खेळाडूंनाही प्रवेश देण्यात आला आहे. आता खासगी खेळाडूंची पाळी आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ते गुंतवणुकीवर भर देतात. कोरोनापूर्वी सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट करात कपात केली होती. कर सवलतींचा लाभ न घेणाऱ्या कंपन्यांना लाभ देण्यात आला. सप्टेंबर २०९१ मध्ये, मूळ कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के आणि नवीन उत्पादन कंपन्यांसाठी २५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला.
१ फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन उत्पादन युनिट्ससाठी कॉर्पोरेट कराच्या १५ टक्के दराची अंतिम मुदत मार्च २०२४ पर्यंत वाढवली. CII कार्यक्रमाला संबोधित करताना अर्थमंत्र्यांनी उद्योगांना सांगितले की, आता उद्योगांनी त्याचा लाभ घ्यावा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मदत केली पाहिजे.
अधिभार १२ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आला
या अर्थसंकल्पात सहकारी संस्थांसाठी १८ टक्के कराचा दर १५ टक्के आणि अधिभार १२ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसेच उत्पन्नाचा आधार १ कोटींऐवजी १० कोटींपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन वाढत आहे
महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी शुक्रवारी सांगितले की सरकारची इच्छा आहे की देशांतर्गत कंपन्यांनी भारतात त्यांचे नवीन उत्पादन युनिट जलद सुरू करावे आणि म्हणूनच १५ टक्के सवलतीचा कर दर मार्च २०२४ पर्यंत एका वर्षासाठी वाढविण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन वाढत असून त्यात चांगली वाढ होत असल्याचे बजाज यांनी सांगितले. याचा अर्थ कॉर्पोरेट क्षेत्र चांगली कामगिरी करत आहे आणि भारताचे कर ते GDP गुणोत्तर चालू वर्षातील “सर्वात जास्त” असू शकते.
मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स जलद गतीने उभारण्यात येतील
महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी शुक्रवारी सांगितले की सरकारची इच्छा आहे की देशांतर्गत कंपन्यांनी भारतात त्यांचे नवीन उत्पादन युनिट जलद सुरू करावे आणि म्हणूनच १५ टक्के सवलतीचा कर दर मार्च @०२४ पर्यंत एका वर्षासाठी वाढविण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन वाढत असून त्यात चांगली वाढ होत असल्याचे बजाज यांनी सांगितले. याचा अर्थ कॉर्पोरेट क्षेत्र चांगली कामगिरी करत आहे आणि भारताचे कर ते GDP गुणोत्तर चालू वर्षातील “सर्वात जास्त” असू शकते.