डिजिटल मुंबई चौफेर।१० फेब्रूवारी २०२२।
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी सांगितले की, रिव्हर्स रेपो दर न वाढवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) धोरणाच्या मुद्द्यावर उदारमतवादी भूमिका पाळत आहे. अनेक विश्लेषकांना चलनविषयक धोरणापूर्वी रिव्हर्स रेपो दरात वाढ होण्याची अपेक्षा होती. तसे असते तर परिस्थिती सामान्य असल्याचे दाखवले असते. अर्थसंकल्पातील खर्चात झालेली वाढ, नजीकच्या भविष्यात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झपाट्याने होणारी वाढ आणि जगातील इतर प्रमुख देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या धोरणात्मक दरात होणारी वाढ हे त्याचे कारण होते. चलनविषयक धोरणाच्या विधानानंतर पत्रकारांशी बोलताना दास म्हणाले की, दर हे चलनविषयक धोरणावरील भूमिका दर्शवतात आणि एमपीसीने उदारमतवादी भूमिका ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, ट्रेंड तोच असला तरी दर बदलण्याचे कोणतेही कारण त्यांना दिसत नाही.
जगातील इतर देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या कृतींबाबत दास म्हणाले की, सर्व चलन प्राधिकरणांची भूमिका वेगवेगळी आहे. ते म्हणाले की ही भूमिका देशांतर्गत परिस्थितीवर अवलंबून असते. मध्यवर्ती बँकेनेही देशांतर्गत गरजा लक्षात घेऊन पावले उचलली आहेत. याशिवाय महागाईचा कलही महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. वेगवेगळ्या देशांमध्ये ते वेगळे आहे.
वेतन किंवा भाडे स्तरावर आधारित भारतात महागाई नाही: दास
डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा यांनी सांगितले की, युरोपमधील वापरलेल्या कार आणि मालवाहतुकीच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे अमेरिकेतील महागाईचा दबाव आहे. याचा भारतावर परिणाम होत नाही. त्याचप्रमाणे इतर देशांप्रमाणे भारतात वेतन किंवा भाडे या पातळीवर महागाईचा दर नाही, असे ते म्हणाले. हे मूळ चलनवाढीत योगदान देते. चलनवाढीच्या अंदाजाबाबत विचारले असता, दास म्हणाले की २०२२-२३ मध्ये ती ४.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. विविध परिस्थितींचे आकलन करून हा अंदाज बांधण्यात आला आहे.
मात्र, या मूल्यांकनात कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतींबाबत काय अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, या प्रश्नाला त्यांनी उत्तर दिले नाही. वाढीबद्दल, दास म्हणाले की प्रक्रिया सकारात्मक आहे आणि खरोखर वेगवान आहे. परंतु तुलनात्मक आधाराचा जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) वाढीच्या आकडेवारीवर परिणाम होतो. आकृती यापेक्षा कमी किंवा जास्त असू शकते. केंद्रीय बँकेने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये आर्थिक विकास दर ७.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. २०२१-२२ मध्ये ९.२ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा हे कमी आहे.