मुंबई चौफेर । ७ एप्रिल २०२२ । ऑनलाईन कर्ज देणाऱ्या ऑनलाई प्लॅटफॉर्मच्या नियंत्रणासाठी आरबीआयकडून एका कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. या कमिटीने आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र या अहवालात सांगितलेल्या तरतूदी लागू करण्यासाठी आरबीआयने काय पाऊले उचलली असा सवाल यावेळी न्यायालयाने केला आहे. यावेळी बोलताना आरबीआयच्या वकिलाने म्हटले आहे की, संबंधित कमिटीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, त्या अहवालावर नागरिकांची मते मागवण्यात येत आहेत.
यावेळी सुनावणी करताना या अहवालामधील तरतुदी कधी लागू करण्यात येणार याबाबतचे स्टेटस कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २० जुलैईला होणार आहे. तेलंगनामधील एका व्यक्तीकडून ऑनलाईन कर्जपुरवठा करणाऱ्या प्लॅटॉर्मविरोधात हायकोर्टामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म लोकांना उच्च व्याजदराने कमी कालावधीसाठी कर्ज देतात. अडचणीत सापडलेला व्यक्ती त्यांच्याकडून कर्ज घेतो. मात्र त्यानंतर या संस्था कर्ज वसूलीसाठी संबंधित व्यक्तीवर दबाव टाकत असल्याचे त्याने म्हटले आहे. सध्या देशभरात 300 पेक्षा अधिक अ‍ॅप यापद्धतीने काम करत आहेत.