डिजिटल मुंबई चौफेर।०८ फेब्रूवारी २०२२।
हिमाचल प्रदेशमध्ये ४ मार्चला निवडणुकीचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी निवडणुकीच्या वर्षासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी सर्वसामान्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत. त्यावर राज्यातील जनता ऑनलाइन अनेक सूचना देत आहे. बेरोजगार नोकरी किंवा बेरोजगारी भत्ता मागत असले तरी कोणी ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचारासाठी मोफत हिमकेअर कार्ड देण्याची मागणी करत आहे. अशा स्थितीत हंगामी कर्मचारी स्वत:साठी कायमस्वरूपी धोरणाची मागणी करत आहेत. यादरम्यान लोकेश दुबे यांनी अर्थसंकल्पासाठी मुख्यमंत्री आणि वित्त विभागाला सुचवले आहे की हिमाचलमधील सर्व पदवीधर बेरोजगारांना सरकारी नोकरी किंवा बेरोजगारी भत्ता ५ हजार रुपये देण्यात यावा.
त्याच वेळी, सामान्य लोकांकडून देण्यात येत असलेल्या सूचनेमध्ये बलविंद्र कुमार म्हणाले की, ५ लाखांपर्यंतच्या आरोग्य सहाय्यासाठी आयकरदात्यांव्यतिरिक्त हिमकेअर कार्ड विनामूल्य जारी केले जावे. यासोबतच अक्षय कुमारने अर्धवेळ कामगारांसाठी कॅज्युअल रजा देण्याची व्यवस्थाही मागितली आहे. मात्र, राज्य सरकारने आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी धोरण आणावे, अशी सूचना देवराज यांनी केली आहे. त्याचबरोबर सरकारने सर्व आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना एका सोसायटीत आणावे, अशी सूचना अरुणकुमार चौधरी यांनी केली आहे. अनिल कुमार म्हणाले की, राज्यातील ४० हजारांहून अधिक संगणक शिक्षित तरुणांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. लेक्चरर कॉम्प्युटर सायन्सच्या नियुक्तीसाठी ५ वर्षांच्या अनुभवाची अट काढून टाकण्यात यावी. २००३ नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बहाल करावी, अशी सूचना बाबू लाल यांनी केली आहे. राहुल कश्यप म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना हिंदीत काम करण्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करा.
सरकार जनतेच्या सूचनांची अंमलबजावणी करेल
हिमाचल सरकारने अर्थसंकल्प अधिक लोककेंद्रित करण्याच्या उद्देशाने विविध भागधारक, सामान्य जनता, उद्योग, व्यवसाय आणि शेतकरी संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. त्याचबरोबर बजेटबाबतच्या सूचना १५ फेब्रुवारीपर्यंत Budgetidea.hp@gmail.com वर ई-मेल करून पाठवता येतील. तथापि, ते अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या कार्यालयाला पत्राद्वारे देखील पाठविले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनीही त्यांच्या फेसबुक पेजवर सर्वसामान्यांच्या सूचनांसाठी एक लिंक शेअर केली आहे. तसेच चांगल्या सूचनांचा समावेश अर्थसंकल्पात केला जाईल.
शेतकरी, बागायतदार आणि कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की माहितीनुसार, शेतकरी आणि बागायतदारांशी संबंधित योजनांसोबतच कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा दिला जाऊ शकतो. नव्या वेतनश्रेणीच्या शिफारशी लागू झाल्या असतील, तर त्या परिस्थितीत आर्थिक समतोल कसा राखता येईल, यावर या बैठकीत चर्चा झाली. त्याचवेळी वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, सचिव अक्षय सूद आणि नियोजन विभागाचे सल्लागार बासू सूद उपस्थित होते. मात्र, ही बैठक ३ तासांहून अधिक काळ चालली. त्याचवेळी प्रबोध सक्सेना यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले की, सर्व विभाग प्रमुखांशी चर्चा झाली आहे.