डिजिटल मुंबई चौफेर। ०५ फेब्रूवारी २०२२।
देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांची दुरवस्था दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक ती पावले उचलत आहे. मध्य प्रदेशचे शिवराज सिंह चौहान सरकार केंद्र सरकारच्या बरोबरीने पावले उचलत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेत आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांची स्थिती बदलता येईल. या अनुषंगाने आजपासून मध्य प्रदेशात गहू, हरभरा, मसूर आणि मोहरी या पिकांच्या आधारभूत किमतीवर खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हवाल्याने मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर ही माहिती दिली आहे.
एमएसपीवर पिकांची विक्री करण्यासाठी आजपासून नोंदणी सुरू
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जवळच्या नोंदणी केंद्रावर जाऊन आपली नोंदणी करावी आणि त्यांच्या पिकांच्या विक्रीवर आधारभूत किंमतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. यासोबतच मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांनी नोंदणीसाठी नोंदणी केंद्रावर यावे, तेव्हा कोरोना महामारी लक्षात घेऊन कोविड अनुकूल वर्तन करावे, असे आवाहन केले आहे. नोंदणी केंद्रावर पोहोचणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे आणि मास्क लावावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने विक्रमी धान खरेदी केली
शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीचा पूर्ण लाभ मिळावा यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने गेल्या महिन्यात धान खरेदीची तारीखही वाढवली होती. राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबर २०२१ ते १५ जानेवारी २०२२ हा कालावधी शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर धान खरेदी करण्यासाठी निश्चित केला होता. परंतु नंतर सरकारने ही मुदत १५ जानेवारी ते २० जानेवारी २०२२ पर्यंत वाढवली, जेणेकरून शेतकरी अधिकाधिक पिके विकू शकतील आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
सरकारने १३ जानेवारी २०२२ पर्यंत ३७.३७ लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी केली आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि मागासलेल्या शेतकऱ्यांचे चित्र बदलण्याच्या प्रयत्नात मध्य प्रदेश सरकारने या हंगामात धानाची विक्रमी खरेदी केली आहे. १३ जानेवारी २०२२ पर्यंत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडून ३७.३७ लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी केली आहे. चालू खरीप हंगाम २०२१-२२ मध्ये, मध्य प्रदेशातील सुमारे ५.५ लाख शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान एमएसपीवर विकले आहे.