डिजिटल मुंबई चौफेर। १५ फेब्रूवारी २०२२।
बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने आजच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. SEBI ने आपला निर्णय बदलला आहे ज्यामध्ये व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणजेच CEO हे पद कोणत्याही कंपनीमध्ये वेगळे करायचे होते. सेबीने जारी केलेल्या ताज्या माहितीनुसार, कंपन्या त्यांच्या गरजेनुसार एमडी आणि सीईओचे पद वेगळे किंवा एकत्र ठेवू शकतात. हे आता अनिवार्य वरून ऐच्छिक करण्यात आले आहे. सेबी बोर्डाची आज एक महत्त्वाची बैठक झाली ज्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. SEBI चा हा निर्णय १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होईल आणि टॉप ५०० कंपन्यांना लागू होईल.
जून २०१७ मध्ये, SEBI ने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर एक समिती स्थापन केली होती. या समितीचे प्रमुख होते उदय कोटक. या समितीने आपल्या अहवालात अध्यक्ष आणि एमडी किंवा सीईओ हे पद वेगळे केले पाहिजे, असे म्हटले होते. यामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मजबूत होईल. SEBI नियमांनुसार, शीर्ष ५०० सूचीबद्ध कंपन्यांना १ एप्रिल २०२० पासून अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD किंवा CEO) या भूमिकेचे विभाजन करायचे होते. यामुळे हितसंबंधांच्या संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन नियामकाने मे २०१८ मध्ये या पदांचे विभाजन करण्यासाठी नियम लागू केले होते.
यापूर्वी अध्यक्ष आणि एमडी हे पद वेगळे करण्यास सांगितले होते.
SEBI ने जानेवारी २०२० मध्ये सूचिबद्ध कंपन्यांसाठी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांची भूमिका दोन वर्षांनी १ एप्रिल २०२२ पर्यंत विभाजित करण्याची यंत्रणा पुढे ढकलली होती. अशी मागणी कंपन्यांनी केली होती. आता हे अत्यावश्यकातून काढून ऐच्छिक करण्यात आले आहे. हा नियम फक्त शेअर बाजारातील टॉप ५०० कंपन्यांना लागू असेल.