समान नागरी कायद्याचे खरोखर पालन होईल का?

मुंबई चौफेर| ४ एप्रिल २०२२| उत्तराखंडमध्ये भाजपचे श्री. पुष्करसिंग धामी यांनी मुख्यमंत्रीपदी आरूढ होताच ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या कायद्याचे प्रावधान भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये असूनही ‘प्रजासत्ताक’ भारताला ७२ वर्षे पूर्ण होऊनही सर्वपक्षीय सरकारांनी हा कायदा करण्याचे धाडस दाखवले नव्हते; परिणामी गोवा सोडून (गोव्यात पूर्वीचे पोर्तुगीज कायदे आजही लागू असल्याने तो आहे.) भारतात कुठल्याही राज्यात समान नागरी कायदा नाही. असे असले, तरी या कायद्याच्या संदर्भात अनेक आक्षेपही आहेत. यासाठीच हा लेखनप्रपंच
भारतीय समाजातील हिंदु समाज हा कायदाप्रिय आहे. आजपर्यंत हिंदु समाजासाठी १. हिंदु विवाह कायदा -१९५५, २. हिंदु उत्तराधिकार कायदा-१९५६, ३. हिंदु संपत्ती व्यवन कायदा – १९१६ , ४. हिंदु अल्पसंख्यक आणि संरक्षण कायदा – १९५६ आणि ५. हिंदु दत्तक आणि भरणपोषण कायदा, असे ५ कायदे करण्यात आले आहेत. हे सर्व कायदे हिंदु समाजाकडून पाळले गेले; पण अन्य धर्मपंथांचे काय ? त्यांच्या धर्माला किंवा विचारांना नियंत्रित करणारा एक तरी कायदा त्यांच्याकडून पाळला जातो का ? वर्ष २०१९ मध्ये ‘ट्रीपल तलाक’चा कायदा पारित झाला, तरीही उत्तरप्रदेशमध्ये दर महिन्यात १० तरी ‘तीन तलाक’ घडतात, अशी अधिकृत आकडेवारी आहे. वर्ष २०२० मध्ये केंद्र शासनाने ‘नागरिक सुधारणा कायदा’ (सीएए) पारित केला; परंतु त्यावरून एवढा गदारोळ करण्यात आला, एवढ्या दंगली घडवण्यात आल्या की, शेवटी हा कायदा होऊन २ वर्षे उलटली,