मुंबई विद्यापीठाचा ४० बी.एड. महाविद्यालयांवर दंडात्मक कारवाईचा निर्णय; गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

मुंबई विद्यापीठाचा ४० बी.एड. महाविद्यालयांवर दंडात्मक कारवाईचा निर्णय; गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यातील बी.एड. महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या नियुक्तीच्या अनियमिततेवर अखेर मुंबई विद्यापीठाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. विद्यापीठाने पूर्णवेळ मान्यताप्राप्त प्राचार्य व प्राध्यापकांची नियुक्ती न केलेल्या ४० बी.एड. महाविद्यालयांवर प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून, यातील काही महाविद्यालयांनी दंडाची रक्कम भरली आहे.

विद्यापीठाच्या समितीने अलीकडेच संलग्न बी.एड. महाविद्यालयांना अचानक भेटी दिल्या. या पाहणीदरम्यान ४० महाविद्यालयांमध्ये केवळ कंत्राटी आणि तात्पुरत्या स्वरूपातील प्राध्यापकांमार्फत शिक्षण दिले जात असल्याचे उघड झाले. याशिवाय, पायाभूत सुविधा अपुऱ्या असूनही विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारले जात असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे विद्यापीठाने नमूद केले आहे.

तत्पूर्वी, या ४० बी.एड. महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार होती. मात्र राज्य शासनाने त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिल्यामुळे, विद्यापीठाने तत्काळ दंडात्मक कारवाईचा पर्याय निवडला.

दरम्यान, याआधीही अशाच प्रकारे विद्यापीठाने ७४ पैकी ४० विधी महाविद्यालयांवर प्राचार्य व प्राध्यापक नसल्यामुळे दंड आकारला होता. तसेच २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून या महाविद्यालयांची प्रवेशसंख्या शून्यावर आणण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेत घेण्यात आला आहे.

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मुंबई विद्यापीठाचे माजी अधिसभा सदस्य संजय वैराळ यांनी सांगितले की, “४० बी.एड. महाविद्यालयांना दंड आकारण्याचा निर्णय सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार योग्य आहे. मात्र, सध्या विद्यापीठाच्या स्वत:च्या अनेक विभागांत पूर्णवेळ प्राध्यापक व अधिकारीच नाहीत. कंत्राटी वा प्रभारी व्यक्तींच्या माध्यमातून कारभार चालतो, जे संशोधन व शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी अत्यंत घातक आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून आवश्यक भरती तात्काळ करावी.”