प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस मूर्तींच्या विसर्जनाचा प्रश्न मार्गी लागणार – सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांचे आश्वासन

प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस मूर्तींच्या विसर्जनाचा प्रश्न मार्गी लागणार – सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांचे आश्वासन
मुंबई :
सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस (POP)च्या मूर्तींना परवानगी मिळाल्यानंतर आता मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मात्र, ही अडचण लवकरच दूर होईल, असे आश्वासन सांस्कृतिक कार्यमंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी रविवारी दिले.

परळ येथील डॉ. शिरोडकर हायस्कूलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या जाहीर मेळाव्यात ते बोलत होते. या संयुक्त मेळाव्याचे आयोजन अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघ, श्री गणेश मूर्तिकार कामगार संघटना (महाराष्ट्र), अखिल सार्वजनिक उत्सव समिती (महाराष्ट्र) आणि सार्वजनिक उत्सव समिती, मुंबई यांनी केले होते.

“गणेशोत्सवावर गदा येऊ देणार नाही”
या वेळी बोलताना शेलार म्हणाले, “राज्य सरकार लवकरच विसर्जन धोरण निश्चित करेल. हिंदू संस्कृती आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवावर कुठलीही गदा येऊ देणार नाही, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.” त्यांनी महाविकास आघाडीवर टीका करताना सांगितले की, “उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सेनेने आणि आघाडीने मूर्तिकार बांधवांना अडचणीत आणण्याचे काम केले. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने गणेशोत्सवाच्या रक्षणाची जबाबदारी घेतली आहे.”

POP मूर्तींना मिळालेली परवानगी ही विजयाची नोंद – शेलार
“गणेशोत्सवासाठी POP मूर्तींना परवानगी मिळाल्यामुळे मूर्तिकार बांधवांनी मोठा दिलासा अनुभवला आहे. हा लढा त्यांनी एकजुटीने लढला आणि तो यशस्वी ठरला,” असे सांगताना शेलार यांनी मूर्तिकारांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. तसेच शाडू मातीच्या मूर्तींचे उत्पादन सुरूच राहील, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“सार्वजनिक गणेशोत्सव बंद करण्याचे षडयंत्र”
गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक गणेशोत्सव बंद करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करताना शेलार म्हणाले, “ही योजना म्हणजे शहरी माओवाद्यांचा अजेंडा असून, त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि उबाठा सेना सहभागी आहे.” त्यांनी जोरदार शब्दांत महाविकास आघाडीवर घणाघात केला.

३० जूनपर्यंत भूमिका न्यायालयात मांडणार
शेलार यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार ३० जूनपर्यंत या संपूर्ण मुद्यावर आपली भूमिका न्यायालयात मांडेल. विसर्जनाच्या बाबतीत लवकरच स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक धोरण जाहीर केले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.