मोदी सरकार पोलिस दलाला आधुनिक करणार, जाणून घ्या त्याची वैशिष्ट्ये

डिजिटल मुंबई चौफेर। १३ फेब्रूवारी २०२२।

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०११-२२ ते २०२५-१७ या वर्षांसाठी २६,२७५ कोटी रुपयांच्या ‘पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण’ या सर्वसमावेशक योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी ‘अम्ब्रेला स्कीम’ सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली असल्याचे एका सरकारी प्रकाशनात म्हटले आहे. जाणून घ्या या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये काय आहेत?

या योजनेंतर्गत अंतर्गत सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, पोलिसांकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब, अमली पदार्थ नियंत्रणासाठी राज्यांना मदत यासह देशातील एक मजबूत न्यायवैद्यक प्रणाली विकसित करून फौजदारी न्याय व्यवस्था मजबूत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्य पोलिस दलांच्या आधुनिकीकरणाच्या योजनेत केंद्राकडून ४८४६ कोटी रुपयांच्या मदतीची तरतूद आहे.

या योजनेंतर्गत, जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश, बंडखोरी प्रभावित ईशान्येकडील राज्ये आणि वामपंथी अतिरेकी (LWE) प्रभावित क्षेत्रांसाठी सुरक्षेशी संबंधित खर्चासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात १८,८३९ कोटी रुपयांची तरतूद देखील समाविष्ट आहे.

संसाधनांच्या आधुनिकीकरणाद्वारे वैज्ञानिक आणि वेळेवर तपासात मदत करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत स्वतंत्र उच्च दर्जाच्या न्यायवैद्यक विज्ञान सुविधांच्या विकासाची योजना या योजनेत आहे. यासाठी २,०८०.५० कोटी रुपयांच्या फॉरेन्सिक क्षमतांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्रीय योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

डाव्या विचारसरणीचा मुकाबला करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा’ लागू केल्यामुळे, डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये कमालीची घट झाली आहे. हे यश पुढे नेण्यासाठी, डाव्या विचारसरणीशी संबंधित सहा योजनांना ८,६८९ कोटी रुपयांच्या केंद्रीय परिव्ययासह मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनांमध्ये सर्वाधिक LWE प्रभावित जिल्हे आणि लाभ एकत्रित करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांना विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) समाविष्ट आहे.

भारतीय राखीव बटालियन/विशेष भारतीय राखीव बटालियनच्या स्थापनेसाठी ३५० कोटी रुपये केंद्रीय परिव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

‘अमली पदार्थ नियंत्रणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सहाय्य’ ही केंद्रीय क्षेत्र योजना ५० कोटी रुपयांच्या खर्चासह सुरू ठेवण्यात आली आहे.