महिला कंपन्यांच्या संचालक मंडळात सहभागी होण्यास संकोच करतात!

डिजिटल मुंबई चौफेर। २१ फेब्रूवारी २०२२।

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी कंपन्यांच्या मंडळांमध्ये महिलांच्या संकोचाबद्दल खेद व्यक्त केला आणि महिला उमेदवारांना तसे करण्यास प्रवृत्त करण्यात त्यांना स्वतःला अडचण आल्याचे सांगितले. सीतारामन यांनी देशाच्या व्यावसायिक राजधानी मुंबईत अर्थसंकल्पोत्तर कार्यक्रमात सांगितले की, त्यांनी स्वतः काही लोकांना कंपनीच्या बोर्डात मंत्री म्हणून सामील होण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांना बोर्डावरील अनुभवाची गरज असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र पुरेशा महिला त्याच्याकडे येत नाहीत. ही एक गंभीर समस्या आहे.

खरेतर, कायदेशीर तरतुदींनुसार, देशातील शीर्ष १००० कंपन्यांनी त्यांच्या संचालक मंडळावर किमान एक स्वतंत्र महिला संचालक समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

यावर सरकारकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल : सीतारामन

याबाबत सीतारामन यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, मंडळात कोणत्या प्रकारच्या महिलांना समाविष्ट करता येईल ते सांगा. अशा महिला कुठे आहेत? या समस्येवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी उद्योग जगताने पुढे यावे, असे आवाहन करून ते म्हणाले की, सरकारचे पूर्ण सहकार्य मिळेल.

यावेळी महसूल सचिव तरुण बजाज म्हणाले की, सध्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळातील निम्म्याहून अधिक सदस्य महिला आहेत आणि त्यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव चांगला आहे.

याशिवाय सीतारामन म्हणाल्या की, इतर क्षेत्रांप्रमाणेच रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही बँकांकडून सहज कर्ज मिळू शकते, त्यामुळे त्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी (आरबीआय) चर्चा करतील. आज अर्थसंकल्पावर उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान अर्थमंत्र्यांनी हे आश्वासन दिले. देशाच्या आर्थिक राजधानीत सोमवारी झालेल्या अर्थसंकल्पोत्तर चर्चेत सीतारामन म्हणाले की, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कच्च्या मालावरील जीएसटीवरही मत असणे आवश्यक आहे. अर्थमंत्री म्हणाले, अर्थसंकल्पात पुढील २५ वर्षांची ब्लू प्रिंट आली आहे. अर्थसंकल्पात पुनरुज्जीवनाला सरकारचे पहिले प्राधान्य आहे.

अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, हा अर्थसंकल्प अशा वेळी तयार करण्यात आला आहे जेव्हा अर्थव्यवस्था महामारीच्या प्रभावातून सावरत आहे. सीतारामन म्हणाल्या, आम्हाला शाश्वत किंवा शाश्वत पुनरुज्जीवन हवे आहे. अर्थसंकल्पात विकासाच्या पुनरुज्जीवनावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये प्राधान्याच्या आधारावर शाश्वत पुनरुज्जीवन आणि अनुकूल कर प्रणालीचा संदेश देखील आहे.