शासनाच्या उदासीनतेमुळे कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी: आंदोलनाचा इशारा

जळगाव :- राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांच्या २० हजार कोटी रुपयांच्या देयकांचा मुद्दा सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. शासन स्तरावरून या देयकांच्या अदा करण्यात मोठी दिरंगाई होत असून, यामुळे कंत्राटदारांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट आले आहे.

या वर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ १८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना, ६४ हजार कोटींची कामे मंजूर केली आहेत. यात जिल्हा, राज्य व ग्रामीण मार्गांची दुरुस्ती, रस्त्यातील खड्डे भरणे, शहरी व ग्रामीण भागातील इमारतींचे नुतनीकरण यांचा समावेश आहे.

शासनाने मंजूर केलेल्या कामांच्या देयकांची अडचण व दिरंगाईमुळे कंत्राटदार आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. शासनाने त्यांना दिलेले हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने, कंत्राटदारांच्या बँक खात्यांमध्येही पैसे शिल्लक नाहीत. यामुळे त्यांचे कुटुंब उपासमारीला सामोरे जात आहेत.

जळगाव जिल्हा शासकीय कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष इंजि. राहुल सोनवणे यांनी महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वजनिक बांधकाम व अर्थ खाते यांना तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, जळगाव जिल्हास्तरावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

प्रमुख मागण्या:

१. राज्यातील सर्व विभागातील कंत्राटदारांच्या देयकांची तत्काळ अदा करावी.
२. निधीची उपलब्धता सुनिश्चित केल्याशिवाय कोणत्याही कामांची निविदा प्रक्रिया राबवू नये.
३. सर्व विभागातील विकासकामांसाठी निधीची खात्री देणारा आराखडा तयार करून तो उच्च न्यायालयात सादर करावा.
४. कंत्राटदार संरक्षण कायदा लागू करावा, जेणेकरून काम करताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही.
५. कंत्राटदारांच्या बिलांची अदा ठराविक कालावधीत करावी, अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.

शासनाने या मागण्यांची तातडीने पूर्तता न केल्यास २७ जून २०२४ रोजी जिल्हा कार्यकारी अभियंता पी. पी. सोनवणे यांना निवेदन देण्यात येईल आणि काम बंद आंदोलन व उपोषण केले जाईल, असा इशारा इंजि. राहुल सोनवणे यांनी दिला आहे.

शासनाच्या उदासीनतेमुळे कंत्राटदारांनी घेतलेल्या या कठोर पावलामुळे राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.