भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजने गुंतवणूकदारांसाठी नवीन योजना सुरू!

डिजिटल मुंबई चौफेर। १३ फेब्रूवारी २०२२।

२०२२ च्या अर्थसंकल्पात ३० टक्के क्रिप्टो कर जाहीर करण्यात आला आहे. आभासी डिजिटल मालमत्तेतून मिळणाऱ्या कमाईवर ३० टक्के कर आकारला जाईल. या घोषणेच्या एका आठवड्यानंतर, भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज CoinSwitch ने गुंतवणूकदारांसाठी एक नवीन योजना आणली आहे. क्रिप्टो गुंतवणूक अॅप कॉइन स्विचने आवर्ती खरेदी योजना (RBP) सादर केली आहे. भारतात क्रिप्टो मालमत्ता खरेदी करण्याचा हा एक पद्धतशीर मार्ग आहे. RBP वापरकर्त्यांना नियमितपणे कमी प्रमाणात क्रिप्टो मालमत्ता खरेदी करण्यास अनुमती देईल. या लॉन्चसह, कॉइन स्विचचे उद्दिष्ट वापरकर्त्यांना बाजारातील अस्थिरतेवर मात करण्यास सक्षम करणे आणि आवेगपूर्ण खरेदी किंवा विक्रीचे निर्णय घेणे टाळणे आहे.

एका निवेदनात, एक्सचेंजने म्हटले आहे की हे नवीन वैशिष्ट्य एक्सप्लोर करण्यासाठी वापरकर्ते आता प्रतीक्षा यादीद्वारे साइन अप करू शकतात. कॉईन स्विचचे १५ दशलक्ष नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत. हे प्रामुख्याने किरकोळ गुंतवणूकदार आहेत. कंपनी प्रत्येक भारतीयासाठी वेल्थ टेक डेस्टिनेशन म्हणून विकसित होण्याच्या आणि ग्राहकांच्या सुरक्षिततेला अग्रस्थानी ठेवून आर्थिक उत्पादनांचे योग्य वर्गीकरण देऊन सर्वांसाठी समान पैसे कमवण्याच्या मोहिमेवर आहे.

तुम्ही ८० पेक्षा जास्त क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करू शकता

RBP सुविधेसह, वापरकर्ते Bitcoin, Ethereum आणि Dogecoin सह ८० पेक्षा जास्त नाण्यांमध्ये पद्धतशीर गुंतवणूक करू शकतात. हे फिचर सध्या अँड्रॉइड युजर्ससाठी उपलब्ध असून लवकरच iOS वरही उपलब्ध होईल.

विधानानुसार, वापरकर्ते त्यांच्या सत्यापित बँक खात्यातून फक्त भारतीय रुपये जमा करू शकतात. एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मवर फक्त रहिवासी भारतीय बँक खात्यांना परवानगी देतो आणि वापरकर्त्याने मर्यादा ओलांडल्यास नाव तपासले जाते.

कॉइन स्विचचे संस्थापक आणि सीईओ आशिष सिंघल म्हणाले, “आवर्ती खरेदी योजना वापरकर्त्यांना पद्धतशीरपणे क्रिप्टो खरेदी करून आणि नियमित, वितरित खरेदी करून चक्रवाढ करण्याची शक्ती देते. कॉइन स्विच रेग्युलर बाय प्लॅन दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना पद्धतशीरपणे गुंतवणूक करण्यास आणि बाजारातील आवेग टाळण्यास आणि भावनिक ट्रेडिंग निर्णय घेण्यास अनुमती देईल. हे नवीन मालमत्ता वर्ग एक्सप्लोर करण्यासाठी कमी जोखीम प्रोफाइल असलेल्या वापरकर्त्यांना सक्षम करेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात डिजिटल मालमत्तेवर ३० टक्के क्रिप्टो कर लावण्याची घोषणा केली होती. हा कर सर्व क्रिप्टोकरन्सी आणि NFT वर लागू होईल. याशिवाय ४ टक्के अधिभार आणि उपकरही लागू होईल. क्रिप्टो कर भांडवली नफ्यासारखा नसेल जो होल्डिंग कालावधीवर अवलंबून असेल. याचा अर्थ, तुम्ही डिजिटल मालमत्तेत किती काळ गुंतवणूक केली आहे, याचा कर दरावर परिणाम होणार नाही. क्रिप्टो कर १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होईल.