पॉलिसीधारकांना सूट, अर्ज करण्यासाठी या दोन गोष्टी आवश्यक आहेत

डिजिटल मुंबई चौफेर। १३ फेब्रूवारी २०२२।

सरकार भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) ची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) आणणार आहे. हा देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO असेल. याद्वारे सरकार आपल्या शेअर्सचा काही भाग लोकांना विकणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने LIC ला IPO आणण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. तथापि, LIC च्या संचालक मंडळाने अद्याप आपली कागदपत्रे बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे दाखल केलेली नाहीत. LIC च्या पॉलिसीधारकांना IPO मध्ये किमतीवर सूट देऊन शेअर्स ऑफर केले जाऊ शकतात असे वृत्त देखील आले आहे.

त्याच्या मूल्यांकनावर अवलंबून, सरकार LIC मधील ५ ते १० टक्के स्टेक ऑफलोड करेल. अशा परिस्थितीत अनेक पॉलिसीधारकांना आयपीओमध्ये वाटपासाठी अर्ज करायचा आहे. काही दिवसांपूर्वी, एलआयसीने एका जाहिरातीत म्हटले होते की अशा सार्वजनिक ऑफरमध्ये सहभागी होण्यासाठी, पॉलिसीधारकांना त्यांचे पॅन तपशील कॉर्पोरेशनच्या रेकॉर्डमध्ये अद्यतनित केले जातील याची खात्री करावी लागेल.

डीमॅट खाते उघडा

याशिवाय, तुमच्याकडे वैध डीमॅट खाते असल्यासच भारतात सार्वजनिक ऑफरचे सदस्यत्व घेणे शक्य आहे. त्यानुसार, पॉलिसीधारकांना त्यांच्याकडे वैध डीमॅट खाते असल्याची खात्री करावी लागेल.

म्हणून, एलआयसी आयपीओसाठी, पॉलिसीधारकांसाठी या दोन गोष्टी असणे महत्त्वाचे आहे:

प्रथम, पॉलिसीधारकाचा पॅन एलआयसी पोर्टलवर अपडेट केला पाहिजे.

दुसरे, पॉलिसीधारकाचे डिमॅट खाते असणे आवश्यक आहे.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, आयुर्विमा निगम लवकरच आपला IPO आणणार आहे. ३१ मार्चपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. सरकारने यावर अद्याप उघडपणे काही बोलले नसले तरी निश्चित तारीखही दिलेली नाही. या प्रकरणात, बहुतेक गोष्टी केवळ स्त्रोतांकडूनच बाहेर येत आहेत. यामध्ये एक माहिती समोर येत आहे की किरकोळ गुंतवणूकदार किंवा छोटे गुंतवणूकदार एलआयसीच्या आयपीओमध्ये जास्त हिस्सा मिळवू शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या IPO मधील ३० टक्क्यांपर्यंत स्टेक रिटेल किंवा छोट्या गुंतवणूकदारांना दिला जाऊ शकतो. यामध्ये देखील, IPO च्या १०% LIC च्या पॉलिसीधारकासाठी राखीव ठेवला जाऊ शकतो. एकूणच, ३० टक्के IPO किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी असेल, ज्यामध्ये LIC कर्मचारी आणि पॉलिसीधारकांचाही समावेश असेल. अलीकडच्या अर्थसंकल्पात वित्त मंत्रालयाने एलआयसीचा आयपीओ लवकरच आणण्याची चर्चा केली.