सरकारने कच्च्या पामतेलावरील सीमाशुल्क कमी केल्याने खाद्यतेलाच्या किमती कमी होणार!

डिजिटल मुंबई चौफेर। १३ फेब्रूवारी २०२२।

सरकारने शनिवारी कच्च्या पाम तेलावरील प्रभावी सीमाशुल्क ५.५ टक्के कमी केले. या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्यास मदत होणार असून ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. एका अधिकृत अधिसूचनेने शनिवारी सांगितले की, पाच टक्के कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर आता क्रूड पाम तेलावर लावला जाईल, जो आतापर्यंत ७.५ टक्के होता. या कपातीनंतर कच्च्या पाम तेलावरील प्रभावी सीमाशुल्क ८.२५ टक्क्यांऐवजी ५.५ टक्के होईल. या कपातीमुळे भाव २८० रुपये प्रति क्विंटलने खाली येण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. सरकारने यापूर्वी ऑक्टोबर २०२१ मध्येही खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात कपात केली होती.

भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या ६० टक्क्यांहून अधिक गरजा आयातीद्वारे भागवतो. इंडोनेशिया आणि मलेशिया हे भारताला RBD पामोलिन आणि क्रूड पाम तेलाचे प्रमुख पुरवठादार आहेत.

खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.

खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राने अलीकडेच राज्यांना या वस्तूंवर साठवणूक मर्यादेचा आदेश लागू करण्यास सांगितले आहे. बुधवारी अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली. केंद्राने राज्यांना पुरवठा साखळी आणि व्यापारात अडथळा न आणता या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. २ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्याची मर्यादा तीन महिन्यांनी म्हणजे ३० जूनपर्यंत वाढवण्याचे आदेश दिले होते. साठवणुकीची मर्यादाही आदेशात नमूद करण्यात आली होती.

मंत्रालयाने मंगळवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की बैठकीदरम्यान राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी साठा मर्यादा आदेशाची अंमलबजावणी करावी यावर जोर देण्यात आला. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी करताना पुरवठा साखळी आणि व्यवसायात कोणताही अडथळा येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

निवेदनात म्हटले आहे की, या पाऊलामुळे साठेबाजी, काळाबाजार यासारख्या अन्यायकारक प्रथांना आळा बसेल. खाद्यतेलाच्या सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या परिस्थितीबाबतही राज्यांना माहिती देण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय किमतींचा भारतीय बाजारावर कसा परिणाम होत आहे, याची माहिती राज्यांना देण्यात आली. खाद्यतेलाच्या बाबतीत, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठवण मर्यादा ३० क्विंटल आहे. ही मर्यादा घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी ५०० क्विंटल, घाऊक ग्राहकांसाठी ३० क्विंटल किरकोळ दुकाने जसे की मोठ्या साखळी आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी आणि त्यांच्या डेपोसाठी १००० क्विंटल आहे. खाद्यतेलाचे प्रोसेसर त्यांच्या साठवण क्षमतेच्या ९० दिवसांपर्यंत साठा ठेवू शकतात.

त्याच वेळी, तेलबियांच्या बाबतीत, किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी १०० क्विंटल आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी २००० क्विंटल साठवण मर्यादा आहे. खाद्यतेलबियांचे प्रोसेसर खाद्यतेलाच्या उत्पादनाप्रमाणे तेलबियांचा साठा ९० दिवस ठेवू शकतील. काही अटींसह निर्यातदार आणि आयातदारांना या आदेशाच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.