पॅंगोंग तलावावर चीनने बांधलेल्या पुलावर केंद्र सरकारचे उत्तर!

डिजिटल मुंबई चौफेर। ०५ फेब्रूवारी २०२२।

भारत सरकारने शुक्रवारी संसदेत सांगितले की, पूर्व लडाखमधील पॅंगॉन्ग तलावावर चीन ज्या भागात पूल बांधत आहे तो भाग १९६२ पासून बीजिंगच्या बेकायदेशीर कब्जात आहे. परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन यांनी ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, ‘पॅंगोंग तलावावर चीनकडून बांधण्यात येत असलेल्या पुलाची सरकारने दखल घेतली आहे. १९६२ पासून चीनच्या बेकायदेशीर कब्जात असलेल्या भागात हा पूल बांधला जात आहे. भारताने हा अवैध कब्जा कधीच मान्य केलेला नाही, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले, “सरकारने अनेक प्रसंगी स्पष्ट केले आहे की जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य भाग आहेत आणि आम्ही अपेक्षा करतो की शेजारी देशांनी भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करावा.” वास्तविक नियंत्रण रेषेच्या (LAC) विवादित क्षेत्राबाबत राजनयिक आणि लष्करी दोन्ही माध्यमांद्वारे चर्चा.

Government has made it clear on several occassions that the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh are an integral part of India and we expect other countries to respect India’s sovereignty and territorial integrity: MEA in Lok Sabha

— ANI (@ANI) February 5, 2022

लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुरलीधरन म्हणाले, “या चर्चेतील आमचा दृष्टीकोन तीन प्रमुख तत्त्वांद्वारे मार्गदर्शित होता आणि राहील. प्रथम, दोन्ही पक्षांनी कठोरपणे LAC चा आदर केला पाहिजे आणि त्याचे पालन केले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, कोणत्याही पक्षाने एकतर्फी स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करू नये आणि तिसरे म्हणजे, दोन्ही पक्षांमधील करारांचे पूर्णपणे पालन करू नये.

गलवान खोऱ्यातील चकमकीनंतर पूर्व लडाख सीमेवर संघर्ष वाढला.

खरं तर, १५ जून २०२० रोजी पूर्व लडाख सीमेवर गलवान खोऱ्यातील चकमकीत वाढ झाली. जून २०२० मध्ये, गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांसोबत झालेल्या हिंसक चकमकीत २० भारतीय जवान शहीद झाल्यानंतर परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, चीनने अधिकृतपणे कबूल केले होते की भारतीय लष्कराशी झालेल्या चकमकीत पाच चिनी लष्करी अधिकारी आणि सैनिक मारले गेले होते, जरी असे मानले जाते की मृतांची संख्या जास्त आहे. पेंगॉन्ग लेक परिसरात झालेल्या हिंसक चकमकींनंतर 5 मे 2020 रोजी स्टँडऑफला सुरुवात झाली, त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी हळूहळू त्यांच्या हजारो सैन्याची तैनाती तसेच अवजड शस्त्रे वाढवली.

कोंडी सोडवण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या

१२ जानेवारी रोजी दोन्ही देशांदरम्यान कॉर्प्स कमांडर स्तरावरील चर्चेच्या १४ व्या फेरीत कोणतेही यश आले नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी लष्करी आणि मुत्सद्दी पातळीवर दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. सध्या दोन्ही देशांचे सुमारे ५०,००० ते ६०,००० सैनिक या संवेदनशील क्षेत्रात LAC वर तैनात आहेत. भारत-चीन कॉर्प्स कमांडर स्तरावरील बैठकीची १४ वी फेरी चीनच्या बाजूने चुशुल-मोल्डो सीमा बैठकीच्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती. या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, या बैठकीत दोन्ही देशांचे संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहारांशी संबंधित आस्थापनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.