कोरोनाच्या काळात PPF, NSC सारख्या छोट्या बचत योजनांवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला!

डिजिटल मुंबई चौफेर। ०६ फेब्रूवारी २०२२।

कोरोनाच्या काळात पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट यासारख्या छोट्या बचत योजनांची लोकांची क्रेझ वाढली आहे. अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात चांगल्या परताव्यांमुळे गुंतवणूकदारांनी या योजनांमध्ये अधिक रस दाखवला आहे. व्याजदर सध्या वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहे. यामुळेच मुदत ठेवी आणि बचत यांसारख्या गुंतवणुकीच्या पारंपरिक साधनांकडे गुंतवणूकदारांचा रस कमी झाला आहे. सध्या छोट्या बचत योजना उत्तम परतावा देत आहेत. चक्रवाढ स्वरूपामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक लाभ मिळत आहे. याशिवाय कराच्या बाबतीतही येथे अधिक फायदे मिळतात.

टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात बचत ठेवींमध्ये २१.८ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात त्यात ८.८ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ७.५ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेटमध्ये चालू आर्थिक वर्षात २१.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, जी मागील आर्थिक वर्षात ११.८ टक्के होती. पुढील आर्थिक वर्षात ७.५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. PPF बद्दल बोलायचे झाले तर चालू आर्थिक वर्षात ७.६ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, जी गेल्या आर्थिक वर्षात ८.३ टक्के होती. पुढील आर्थिक वर्षात तो ७.५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

अल्पबचतींना अधिक आकर्षित केले आहे

या संदर्भात सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, चालू आर्थिक वर्षात अल्पबचत योजनांनी अधिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले असले तरी पुढील आर्थिक वर्षात गुंतवणूकदार पुन्हा मुदत ठेवींकडे आकर्षित होतील. उच्च व्याजदरांमुळे पुढील आर्थिक वर्षात ट्रेंड रिव्हर्सल होईल. वरील डेटाद्वारे देखील याची पुष्टी होते.

६ लाख कोटी अपेक्षित आहे

अजय सेठ, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव म्हणाले की, मला आशा आहे की चालू आर्थिक वर्षात सरकार अल्प बचत योजनांद्वारे ६ लाख कोटी रुपयांचा निधी गोळा करेल. साधारणपणे ही रक्कम ३-४ लाख कोटींच्या दरम्यान असते. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ही रक्कम ४.२५ लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान असेल. सरकारने गेल्या सात तिमाहीत व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. अल्पबचतीकडे गुंतवणूकदारांची क्रेझ अशीच राहिली तर पुढच्या वर्षी सरकार बाजारातील कर्ज कमी करेल.