डिजिटल मुंबई चौफेर। १५ फेब्रूवारी १०२२।
भविष्यात एलपीजी सिलिंडर महाग होण्याची शक्यता आहे. अलीकडच्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इंधन अनुदानात कपात केली आहे. या कपातीमुळे अनुदानात मिळणारे पैसे कमी होऊ शकतात. एलपीजीवरील अनुदानासाठी सरकार निधीचे वाटप करते. यावेळच्या अर्थसंकल्पात निधीची रक्कम कमी झाल्याने अनुदान कमी मिळण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या काळात सरकारने अनेक महिन्यांपासून अनुदाने बंद केली आहेत. काही राज्ये वगळता एलपीजी सिलिंडरला अनुदान दिले जात नाही. त्याचा सर्वात वाईट परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर आणि मध्यमवर्गीय लोकांवर होत आहे.
या अर्थसंकल्पात सरकारने खत, अन्न आणि पेट्रोलियम अनुदानात कपात केली आहे. या तिन्ही सबसिडी सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. तिन्हींची तुलना केल्यास पेट्रोलियम सबसिडी सर्वात कमी असली तरी त्याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येईल. गेल्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम सबसिडीसाठी ६५०० कोटी रुपये देण्यात आले होते. पण या अर्थसंकल्पात ते १०७६ टक्क्यांनी कमी होऊन ५८०० कोटींवर आले आहे.
कोण सर्वात जास्त प्रभावित आहे
अनुदान कपातीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना बसणार आहे. या कुटुंबांना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अंतर्गत मोफत LPG कनेक्शन मिळाले आहेत. जोपर्यंत अनुदानाचा लाभ मिळत राहिला तोपर्यंत या कुटुंबांना एलपीजी सिलिंडर भरून मिळाले. मात्र अनुदान बंद झाल्याने सिलिंडर रिफिल कमी झाले असून सिलिंडरची महागाई शिगेला पोहोचली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या प्रचंड विजयात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेची सर्वात मोठी भूमिका असल्याचे मानले जाते.
अनुदान कपातीचा परिणाम
एका अंदाजानुसार, पेट्रोलियम सबसिडी कमी झाल्यामुळे सुमारे २० कोटी एलपीजी ग्राहक प्रभावित होतील. या लोकांना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर किंवा डीबीटी स्कीम अंतर्गत एलपीजी सबसिडी दिली जाते. हे ग्राहक बाजारभावाने सिलिंडर खरेदी करतात, मात्र त्यांना सरकारकडून थेट त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान दिले जाते. पेट्रोलियम अनुदानातील कपातीमुळे निर्माण झालेली तफावत भरून काढण्यासाठी सिलिंडरच्या दरात वाढ करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही.
२०१५ मध्ये, सरकारने सिलिंडरच्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ५६३ रुपये सबसिडी जमा करण्यास सुरुवात केली. ५ वर्षांनंतर, डिसेंबर २०२० च्या डेटावरून असे दिसून येते की लोकांच्या खात्यात २० रुपयांपर्यंत सबसिडी आली आहे. आज सिलिंडरची किंमत ९०० रुपयांच्या आसपास असून ग्राहकांना कोणतेही अनुदान मिळत नाही. डीबीटी योजनेंतर्गत सरकार एका कुटुंबाला वर्षभरात ११ सिलिंडर देते. भारतात सुमारे २८ कोटी एलपीजी ग्राहक आहेत. यापैकी १.५ कोटी ग्राहक अनुदानाच्या बाहेर आहेत कारण त्यांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाखांपेक्षा जास्त आहे.
eMumbaiChoufer अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम