७००० कोटींच्या प्रकल्पावरून टाटा आणि अदानी यांच्यात युद्ध सुरू, जाणून घ्या प्रकरण

डिजिटल मुंबई चौफेर। १९ फेब्रूवारी २०२२।

देशातील दोन बडे उद्योगपती टाटा पॉवर आणि अदानी पॉवर ७००० कोटींच्या प्रकल्पाबाबत आमनेसामने आहेत. विजेच्या अपीलीय न्यायाधिकरणाने (Aptel) टाटा पॉवरची याचिका फेटाळून लावली आहे ज्यात अदानी पॉवरला ७००० कोटींचे वीज प्रेषण कंत्राट देण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र पॉवर रेग्युलेटरचा (एमईआरसी) निर्णय अपीलीय न्यायाधिकरणाने कायम ठेवला आहे. अदानी पॉवरला नामांकनाच्या आधारे हे कंत्राट देण्याचा निर्णय नियामकाने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात टाटा पॉवर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते, असे मानले जात आहे.

इकॉनॉमिक टाईम्सने यासंदर्भात टाटा पॉवर आणि अदानी पॉवरला मेल लिहिली होती, ज्यावर कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. हे प्रकरण वीज क्षेत्रासाठी बेंचमार्कसारखे असेल. कारण महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) बोली न मागवता एका विशिष्ट कंपनीला पारेषणाचे कंत्राट दिले.

टाटा पॉवरने कंत्राट देण्यास विरोध केला

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा (AEMIL) ला दिलेल्या व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाइनचे कंत्राट टाटा पॉवरने विजेच्या अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे तक्रार केली. त्यात निविदा काढण्यात आली नसल्याचे टाटा पॉवरचे म्हणणे आहे. टाटा पॉवरने म्हटले आहे की, वीज कायदा आणि राष्ट्रीय दर धोरणाच्या कलम ६३ अंतर्गत, हे १००० मेगावॅट हाय व्होल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) कंत्राट खुल्या बोलीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने दिले जावे.

अदानी यांना मार्च २०२१ मध्ये हे कंत्राट मिळाले

महाराष्ट्र विद्युत नियामकाच्या वतीने मार्च २०२१ मध्ये अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा (AEMIL) कडे हा करार सुपूर्द करण्यात आला. हे अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडचे ​​१००% स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) आहे. AEMIL ची स्थापना केवळ ट्रान्समिशन सिस्टमसाठी करण्यात आली आहे.

खासगी कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली

या कराराला अनेक खासगी खेळाडूंनी विरोध दर्शवला आहे. ते म्हणतात की बोली न लावता कंपनीला कंत्राट कसे दिले जाऊ शकते. सरकारने बोली न मागवता एखाद्या विशिष्ट कंपनीला विजेचे कंत्राट देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

पॉवरग्रीडचाही असाच करार करण्यात आला होता

२९ जानेवारी रोजी इकॉनॉमिक टाईम्सने आपल्या वृत्तात म्हटले होते की केंद्र सरकारने हरियाणा ते लेह दरम्यानच्या १८५०० कोटींच्या वीज पारेषणाचे कंत्राट राज्य वीज कंपनी पॉवरग्रिडला बोली न मागवता दिले होते. या घटनेवर खासगी कंपन्यांनी संताप व्यक्त केला होता.