खतांच्या किमती व सबसिडी दूर करण्यासाठी सरकारचा नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन!

डिजिटल मुंबई चौफेर। १२ फेब्रूवारी २०२२।

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार देशात झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. रासायनिक खतांच्या अंदाधुंद वापरामुळे जमिनीची गुणवत्ता, सुपीकता आणि मानवी आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाचीही मोठी हानी होत आहे. अशा परिस्थितीत आता शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची वेळ आली आहे. पण सरकार खताच्या किमती वाढवण्यासाठी आणि खताची सबसिडी काढून टाकण्यासाठी झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देत असल्याचं एका शेतकरी संघटनेचं म्हणणं आहे.

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभेने (AIKMS) सरकार शून्य बजेट नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत असल्याची टीका केली आहे. खतांच्या किमती वाढवून खत अनुदान संपवण्याचा डाव सरकारचा असल्याचा दावा या मेळाव्यात करण्यात आला. लहान आणि मध्यम शेतकर्‍यांना खूप त्रास होईल कारण त्यांचे उत्पन्न आणि कमाई 30 टक्क्यांहून अधिक कमी होईल.

‘गंगेच्या काठावरील शेतकरी उद्ध्वस्त होणार’

एआयकेएमएसचे सरचिटणीस आशिष मित्तल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पात सांगितल्याप्रमाणे, गंगेच्या दोन्ही बाजूस २५०० किमीपर्यंत केवळ ५ किमीपर्यंत नैसर्गिक शेतीला परवानगी दिली जाईल. हे जैव खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे जे जास्त उत्पादन देणाऱ्या जातींवर खर्चिक आणि कमी परिणामकारक आहेत. ही योजना पोलिस राबवून गंगेच्या काठावरील कोट्यवधी शेतकऱ्यांची नासाडी करणार असल्याचे ते म्हणाले.

आशिष मित्तल हे देखील युनायटेड किसान मोर्चाचे सदस्य आहेत. या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्ली सीमेवर वर्षभराहून अधिक काळ धरणे धरत होते. मित्तल म्हणाले की, खतांची किंमत आधीच दुपटीने वाढली असून काळाबाजारामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात खत अनुदानासाठी १.०५ लाख कोटींची तरतूद आहे, तर गेल्या वर्षी १.५५ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. अनुदानावर कमी खर्च करण्यासाठी सरकार शून्य बजेट नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहे.

असे आवाहनही पंतप्रधान मोदींनी केले आहे

सरकार म्हणते की नैसर्गिक शेती हा रासायनिक मुक्त शेती संपवण्याचा भारतीय पारंपारिक मार्ग आहे. या पद्धतीचा अवलंब करून शेतकरी कर्जमुक्त होऊ शकतात, कारण त्यांचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान मोदींनीही शेतकऱ्यांना झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या वर्षीही त्यांनी या विषयावर आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली होती.