हिजाब प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठात आज सुनावणी!

डिजिटल मुंबई चौफेर। १० फेब्रूवारी २०२२।

कर्नाटकच्या हिजाब वादामुळे राज्यात तणाव कायम आहे. हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले असून त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी राज्य सरकार शैक्षणिक संस्था पुन्हा सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेणार नाही. सध्या राज्यात तीन दिवस सुट्या असून बुधवारी शांतता होती. मात्र, बहुतांश संस्थांमध्ये ऑनलाइन माध्यमातून अभ्यास केला जात आहे. राज्यातील प्राथमिक शाळा पूर्वीप्रमाणेच कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू आहेत. हिजाबचा वाद मंगळवारी राज्यभर गाजला. कॉलेज कॅम्पसमध्ये दगडफेकीच्या घटनांमुळे पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला, त्यामुळे ‘चकमकसारखी’ परिस्थिती निर्माण झाली. चला जाणून घेऊ या प्रकरणाशी संबंधित मोठे अपडेट्स…

१. प्रकरणांची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित म्हणाले की, वैयक्तिक कायद्याच्या काही बाबी लक्षात घेता, ही प्रकरणे मूलभूत महत्त्वाचे काही घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करतात. चर्चेत आलेले मुद्दे आणि महत्त्वाचे प्रश्न लक्षात घेऊन या विषयासाठी मोठे खंडपीठ स्थापन करता येईल का, याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी घ्यावा, असे न्यायालयाचे मत आहे.

२. कर्नाटक सरकारने मंगळवारी कॅम्पसमध्ये अशांतता निर्माण केल्याबद्दल पीएफआय (पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया) विद्यार्थी विंग कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाकडे बोट दाखवले, त्यानंतर शैक्षणिक संस्था तीन दिवस बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.

३. गेल्या आठवड्यात, कर्नाटक सरकारने एक आदेश जारी करून राज्यभरातील शाळा आणि प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या किंवा खाजगी संस्थांच्या व्यवस्थापनाने निर्धारित केलेला गणवेश परिधान करणे अनिवार्य केले आहे.

४. कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाने म्हटले की, संघ परिवार त्रास निर्माण करत आहे. उडुपीमध्ये पहिल्यांदा समोर आलेला हिजाबचा मुद्दा स्थानिक पातळीवर सोडवता आला असता आणि तो इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरवण्यास संघ परिवाराच्या संघटना जबाबदार आहेत.

५. कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र आणि महसूल मंत्री आर अशोक यांनी काँग्रेसवर हिजाबच्या वादाला खतपाणी घालण्याचा आरोप केला. हिजाबच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते आगीत इंधन भरत असल्याचे ज्ञानेंद्र म्हणाले. ते असेच चालू राहिले तर कर्नाटकातील जनता त्यांना अरबी समुद्रात फेकून देईल.

६. कर्नाटकात हिजाबविरोधी आंदोलनांसाठी सुरतमधून ५० लाख भगव्या शाल खरेदी केल्याचा आरोपही शिवकुमार यांनी केला.

७. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी वाड्रा म्हणाल्या की, एखाद्या महिलेने काय परिधान करावे हे ठरवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. प्रियांकाने ट्विट केले की, ‘बिकिनी असो, बुरखा असो, जीन्स असो किंवा हिजाब असो, काय घालायचे हे ठरवण्याचा अधिकार महिलांना आहे. हा अधिकार भारतीय संविधानाने दिलेला आहे. महिलांवरील अत्याचार थांबवा.

८. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले की, काही लोक ‘भारताच्या सर्वसमावेशक संस्कृतीला बदनाम करण्याच्या षडयंत्राचा’ भाग म्हणून ‘ड्रेस कोड’ आणि संस्थांच्या शिस्तीच्या निर्णयाला ‘जातीय रंग’ देत आहेत.

९. महाराष्ट्रातील बीड शहरातील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (AIMIM) च्या कार्यकर्त्यांनी मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या हिजाबच्या समर्थनार्थ बॅनर लावले आणि म्हटले की भारतीय संविधानाने नागरिकांना त्यांच्या धार्मिक संस्कृतीचे पालन करण्याचा अधिकार दिला आहे. बीडच्या बशीरगंज आणि कारंजा परिसरात सोमवारी ‘पहले हिजाब फिर किताब’ असा संदेश देणारे बॅनर मंगळवारी काढण्यात आले.

१०. महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा बस्ती येथेही शेकडो महिलांनी मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या हिजाबच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली. हिजाब हा त्यांचा “दागिना” असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. आंदोलकांमध्ये हिंदू महिलांचाही समावेश होता.