शनिवारी मोहरीचे घाऊक भाव नरमले, परदेशी संकेतांमुळे सोयाबीनकडे कल!

डिजिटल मुंबई चौफेर। ०५ फेब्रूवारी २०२२।

परदेशी बाजारपेठा बंद असताना शनिवारी खाद्यतेलाच्या बाजारात मोहरीच्या तेलबियांचे भाव घसरून बंद झाले. त्याचवेळी सोयाबीन, कापूस तेल या खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ होऊन शेंगदाणा तेलासह इतर तेलबिया पूर्वीच्या पातळीवर बंद झाल्या. या हंगामात मोहरीच्या तेलाच्या दरात नेहमीच चढ-उतार होत असून पुढील महिन्यात मंडईत नवीन पीक येईपर्यंत हाच कल कायम राहणार असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. त्यानंतर किमतींमध्ये नरमाईचा कल दिसून येईल. परदेशातील बाजार बंद असताना शेंगदाणा तेलाचा व्यापार सामान्य राहिला आणि त्याचे भाव स्थिर राहिले. याशिवाय मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील सोयाबीन धान्याच्या मागणीत किंचित वाढ झाल्याने सोयाबीनच्या दरात सुधारणा झाली आहे.

आज खाद्यतेलाचा व्यवसाय कसा होता

परदेशात पामोलिन आणि सीपीओ तेलाच्या किमती वाढल्याने सोयाबीन, कापूस आणि सूर्यफुलाची मागणी वाढत असल्याचे बाजारातील सूत्रांनी सांगितले. सरकारने या क्षेत्रात स्वावलंबनावर भर द्यावा, त्यामुळे आयातही कमी होईल, असे ते म्हणाले. याशिवाय मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील सोयाबीन धान्याच्या मागणीत किंचित वाढ झाल्याने सोयाबीनच्या दरात सुधारणा झाली आहे. सध्या, परदेशातील बाजारातून मिळालेल्या संकेतांमुळे, बर्‍याच दिवसांपासून खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ होताना दिसत आहे. सरकार अनेक धोरणात्मक निर्णय घेऊन किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचवेळी बाजारात मोहरीच्या नवीन पिकाची प्रतीक्षा आहे. यंदा मोहरीचे चांगले पीक होईल, त्यामुळे पुढील महिन्यापासून मोहरीच्या दरात घसरण होईल, असा अंदाज आहे.

सरकारने खाद्यतेलाच्या साठ्याची मर्यादा वाढवली

साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने खाद्यतेलांवरील स्टॉकची मर्यादा जूनपर्यंत वाढवली आहे. याशिवाय, ज्या राज्यांनी स्टॉक होल्डिंग मर्यादेच्या आधीच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही अशा राज्यांनी लादल्या जाणार्‍या स्टॉक मर्यादा देखील सरकारने निर्दिष्ट केल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने मार्च २०२२ पर्यंत स्टॉक मर्यादा लागू केल्या आणि उपलब्ध स्टॉक आणि वापराच्या नमुन्यांवर आधारित स्टॉक मर्यादा ठरवण्यासाठी राज्यांवर सोपवले. केंद्राच्या ऑक्टोबर २०२१ च्या आदेशानुसार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि बिहार या सहा राज्यांनी त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये स्टॉक होल्डिंग मर्यादा निश्चित केली होती. खाद्यतेलासाठी, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ३० क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी ५०० क्विंटल, मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांसाठी ३० क्विंटल म्हणजेच मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसाठी आणि दुकानांसाठी आणि त्याच्या डेपोसाठी १००० क्विंटल साठा मर्यादा असेल. खाद्यतेलाचे प्रोसेसर त्यांच्या साठवण क्षमतेच्या ९० दिवसांपर्यंत साठा करू शकतील. खाद्य तेलबियांसाठी, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी १०० क्विंटल आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी २००० क्विंटल साठा मर्यादा असेल. खाद्य तेलबिया प्रोसेसर दैनंदिन उत्पादन क्षमतेनुसार ९० दिवसांच्या खाद्यतेलाचा साठा करू शकतील, असे निवेदनात म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की निर्यातदार आणि आयातदारांना काही सावधगिरीने या आदेशाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. या आदेशात ज्या सहा राज्यांना सूट देण्यात आली आहे, त्यांच्या संबंधित कायदेशीर संस्थांनी राज्य प्रशासनाने सेट केलेल्या स्टॉक मर्यादेचे पालन करावे आणि पोर्टलवर ते घोषित करावे लागेल. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे बाजारातील साठेबाजी आणि काळाबाजार यासारख्या कोणत्याही अन्यायकारक प्रथांना आळा बसेल, ज्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती वाढू शकतात.