डिजिटल मालमत्तेवर कर लावण्याच्या निर्णयाची क्रिप्टोच्या ओळखीशी बरोबरी करू नका

डिजिटल मुंबई चौफेर। ११ फेब्रूवारी २०२२।

डिजिटल मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणल्यानंतर क्रिप्टोकरन्सीचे कायदेशीरकरण करण्याच्या शक्यतेवर सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज स्पष्ट केले की कर लादण्याचा निर्णय म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता आहे. याकडे सुरुवातीचे पाऊल म्हणून पाहिले जाऊ नये. राज्यसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. या अर्थसंकल्पात, सरकारने डिजिटल मालमत्तांवर 30 टक्के कर जाहीर केला आहे ज्यात क्रिप्टोकरन्सींचा समावेश आहे, तर त्यांच्या व्यवहारांवर टीडीएस लावण्याचाही प्रस्ताव आहे. या व्यतिरिक्त, सध्या देशात क्रिप्टोकरन्सी ओळखल्या गेलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत, अनेक तज्ञांचे असे मत आहे की कर लागू केल्याने, सरकारने क्रिप्टोला मान्यता देण्याच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. या अंदाजांवरील चित्र स्पष्ट करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की चर्चा सुरू आहे आणि कर आकारणीचा संबंध क्रिप्टोच्या कायदेशीर मान्यतेशी जोडला जाऊ नये.

राज्यसभेत अर्थमंत्री काय म्हणाले?

राज्यसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत मी त्यावर बंदी घालणार नाही आणि मान्यताही देणार नाही. त्यावर सध्या सुरू असलेली चर्चा पूर्ण झाल्यावर बंदी घालायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल आणि त्यावर सूचना दिल्या जातील. तत्पूर्वी, अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर पत्रकारांशी संभाषण करताना, अर्थमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केले होते की नियम आणि मान्यता यावर निर्णय घेण्यापूर्वी ती क्रिप्टोवर कर आकारत आहे कारण लोक क्रिप्टोमध्ये व्यवहार करतात आणि भरपूर नफा कमावतात. अशा परिस्थितीत जास्त नफा कमावणाऱ्यांकडून कर वसूल करण्यासाठी सरकार नियमांना अंतिम स्वरूप येण्याची वाट पाहू शकत नाही.